लेखक: न्यूज़ टुडे इंडिया संवाददाता | प्रकाशित: 17 अप्रैल, 2025

पत्थरबाजी, जो आजकल भारत में एक आम और चिंताजनक गतिविधि बन गई है, समाज, कानून-व्यवस्था, और शांति के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। यह घटना प्रदर्शनों, साम्प्रदायिक तनाव, राजनीतिक उथल-पुथल, या स्थानीय विवादों के दौरान देखी जाती है। पत्थरबाजी से न केवल पुलिस और सुरक्षाकर्मी, बल्कि आम नागरिक, महिलाएँ, और बच्चे भी प्रभावित होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, आर्थिक हानि, और भय का माहौल इस समस्या को और गंभीर बनाता है। क्या इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक, या राजनीतिक कारण हैं? और क्या इस हिंसा को रोकने के लिए स्थायी समाधान संभव हैं? आइए, इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं।

पत्थरबाजी की गंभीरता और प्रभाव

पत्थरबाजी एक ऐसी हिंसक गतिविधि है जो मानवता के खिलाफ है। यह न केवल शारीरिक चोट पहुँचाती है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी तोड़ती है। 2023 की एक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं के दौरान पत्थरबाजी में 150 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें 12 की मृत्यु हुई। कश्मीर घाटी में 2022-2023 के दौरान आतंकवाद-विरोधी अभियानों में पत्थरबाजी की 200 से अधिक घटनाएँ दर्ज की गईं, जिसमें 50 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए। इसके अलावा, बसें, दुकानें, और सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, जिससे लाखों रुपये की हानि हुई। महिलाएँ और बच्चे, जो इन घटनाओं के बीच फंस जाते हैं, मानसिक तनाव और भय का शिकार होते हैं। यह हिंसा पर्यटन और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर्यटक आते हैं।

इसके कारण

पत्थरबाजी के पीछे कई जटिल कारण हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक कारक शामिल हैं:

1. सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव: धार्मायिक, जातिगत, या क्षेत्रीय विवाद अक्सर पत्थरबाजी की शुरुआत करते हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और अफवाहें इसे और भड़काती हैं। उदाहरण के लिए, 2024 में दिल्ली के एक धार्मायिक प्रदर्शन के दौरान फर्जी पोस्ट के कारण हिंसा फैली।
2. आर्थिक असमानता और बेरोजगारी: गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त युवा, जो अपनी नाराजगी व्यक्त करने का सही रास्ता नहीं ढूंढ पाते, इस हिंसा में शामिल हो जाते हैं। 2023 की एक स्टडी के अनुसार, भारत में 15-34 आयु वर्ग के 27% युवा बेरोजगार हैं, जो इस समस्या को बढ़ाता है।
3. राजनीतिक उकसावा: कुछ राजनीतिक दल या नेता, अपनी रोटियाँ सेंकने के लिए भीड़ को भड़काते हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान, कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएँ राजनीतिक रैलियों के बाद हुईं।
4. कानून-व्यवस्था की कमजोरी: पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई न होने से लोग इस अपराध को गंभीरता से नहीं लेते। कई बार भीड़ को तितर-बितर करने में देरी होती है, जिससे स्थिति बेकाबू हो जाती है।
5. शिक्षा और जागरूकता की कमी: ग्रामीण और शहरी गरीब क्षेत्रों में हिंसा के खिलाफ जागरूकता कम है। लोग अक्सर प्रदर्शन को अपनी आवाज उठाने का एकमात्र तरीका मानते हैं।

हाल के उदाहरण और आँकड़े

• 2024, दिल्ली: एक धार्मायिक प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी में 20 लोग घायल हुए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी शामिल थे। 10 वाहन और 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हुईं।
• 2023, कश्मीर: आतंकवाद-विरोधी अभियानों के दौरान 200 से अधिक पत्थरबाजी की घटनाएँ हुईं, जिसमें 50 सुरक्षाकर्मी और 15 नागरिक घायल हुए। स्थानीय बाजारों में लाखों का नुकसान हुआ।
• 2022, उत्तर प्रदेश: चुनावी हिंसा के दौरान पत्थरबाजी से 30 दुकानें और 15 घर तबाह हुए। इस घटना में 8 लोग घायल हुए।
• 2021, बंगाल: पंचायत चुनावों के बाद पत्थरबाजी में 12 लोग घायल हुए, और कई गाँवों में तनाव बढ़ा।

सरकार और पुलिस की प्रतिक्रिया

सरकार ने पत्थरबाजी को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

• कानूनी प्रावधान: उत्तरी राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) और गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (UAPA) के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। 2023 में, 50 से अधिक लोगों को इन कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया।
• तकनीकी उपयोग: दिल्ली पुलिस ने 2024 में सीसीटीवी, ड्रोन, और फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे 30% पत्थरबाजों की पहचान हुई।
• सुरक्षा उपाय: प्रदर्शनों के दौरान आंसू गैस, रबर बुलेट्स, और वाटर कैनन का उपयोग बढ़ाया गया है। कश्मीर में 2023 में ड्रोन से निगरानी की गई, जिससे घटनाएँ 15% कम हुईं।
• जागरूकता अभियान: कुछ राज्यों ने स्कूलों और कॉलेजों में शांति और अहिंसा पर कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन इनका असर सीमित रहा।

समाधान के उपाय

पत्थरबाजी को खत्म करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है:

1. शिक्षा और जागरूकता: स्कूलों और समुदायों में शांति, अहिंसा, और लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। मीडिया को सकारात्मक संदेश फैलाने में मदद करनी चाहिए।
2. रोजगार और कौशल विकास: युवाओं को बेरोजगारी से निकालने के लिए प्रशिक्षण केंद्र और नौकरी के अवसर बढ़ाए जाएँ। सरकार की “स킬 इंडिया” पहल को और प्रभावी बनाया जा सकता है।
3. सख्त कानून और त्वरित कार्रवाई: पत्थरबाजी में शामिल लोगों पर भारी जुर्माना (5,000 रुपये से ऊपर) और 3-5 साल की सजा का प्रावधान हो। पुलिस को त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।
4. सामुदायिक संवाद: स्थानीय नेताओं, धार्मिक गुरुओं, और निवासियों के बीच बातचीत से तनाव कम किया जाए। ग्राम सभाओं और मोहल्ला समितियों को सक्रिय किया जाए।
5. तकनीकी और निगरानी: ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और कैमरों से संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखी जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए साइबर सेल को मजबूत किया जाए।
6. मनोवैज्ञानिक सहायता: हिंसा में शामिल युवाओं के लिए काउंसलिंग और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए जाएँ, ताकि वे सकारात्मक दिशा में जाएँ।

निष्कर्ष

पत्थरबाजी एक ऐसी अमानवीय गतिविधि है जो समाज को तोड़ती है, विकास को रोकती है, और भय का माहौल पैदा करती है। इसके पीछे गहरी सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक समस्याएँ हैं, जिनका समाधान केवल सख्ती से नहीं, बल्कि जड़ से बदलाव लाकर ही संभव है। सरकार, पुलिस, और नागरिकों को मिलकर इस हिंसा को खत्म करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। न्यूज़ टुडे इंडिया अपील करता है कि हम सब शांति, एकता, और समझदारी के साथ इस समस्या से निपटें। क्या हमारा समाज इस चुनौती से पार पा सकता है? यह हमारे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है।